चंडीगढ़, 6 दिसंबर 2025:
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब का जेल विभाग और तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग मिलकर पंजाब की जेलों में एक ऐतिहासिक सुधार अभियान शुरू करने जा रहे हैं। “सलाखों के पीछे जीवन को बेहतर बनाना: असल बदलाव – पुनर्स्थापनात्मक न्याय की ओर एक नया दृष्टिकोण” शीर्षक वाली यह महत्वपूर्ण पहल 6 दिसंबर को केंद्रीय जेल पटियाला से शुरू होगी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत करेंगे। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज और उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
इस पहल का उद्देश्य पंजाब की जेलों को सिखने और पुनर्वास के आधुनिक केंद्रों में बदलना है। पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के सहयोग से राज्य की 24 जेलों में 2,500 कैदियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
जेलों में खुलेंगे 11 नए आईटीआई केंद्र
नई पहल के तहत जेल परिसरों के अंदर 11 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) स्थापित किए जाएंगे। यहाँ वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग, सिलाई टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, COPA और बेकरी जैसे ट्रेडों में NCVT-प्रमाणित लंबे समय के कोर्स चलाए जाएंगे।
इसके साथ ही, कैदियों के लिए निम्नलिखित लघु अवधि NSQF-अलाइंड कोर्स भी शुरू किए जाएंगे—
- टेलरिंग
- जूट एवं बैग मेकिंग
- बेकरी
- प्लंबिंग
- मशरूम की खेती
- कंप्यूटर हार्डवेयर
आदि।
सभी कोर्स राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे, जिन्हें विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा आधुनिक वर्कशॉप्स में कराया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान कैदियों को प्रति माह ₹1,000 वजीफा भी दिया जाएगा।
रिहाई के बाद रोजगार और पुनर्वास को मिलेगा समर्थन
पहल का सबसे मजबूत पहलू है पोस्ट-रिलीज़ रिइंटीग्रेशन प्रोग्राम, जिसके तहत—
- सरकारी ITI संस्थान आगे भी प्रशिक्षण सहायता देंगे
- जिला बेरोज़गारी ब्यूरो (DBEE) प्लेसमेंट सहायता करेगा
- MSME योजनाओं तक पहुंच उपलब्ध होगी
- परामर्श और “अच्छे आचरण” प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे
इसके अलावा, पंजाब जेलों की फैक्ट्रियों—जैसे बढ़ईगिरी, सिलाई, वेल्डिंग, बेकरी और फैब्रिकेशन—के माध्यम से कैदियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
जेल सुधारों में कई नए कदम
सरकार ने पंजाब की जेलों में कई अन्य सुधार भी लागू किए हैं, जिनमें शामिल हैं—
- 9 जेलों में पेट्रोल पंपों की स्थापना
- खेल और योग कार्यक्रम
- ‘जेल कैदी कॉलिंग सिस्टम’ (PICS)
- ‘रेडियो उजाला’
- रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए मंच
राजव्यापी नशा-विरोधी अभियान भी लॉन्च होगा
उसी दिन, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा “नशों के विरुद्ध युवा” नामक एक महीने लंबा नशा-विरोधी जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। यह अभियान 6 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक चलेगा और सामुदायिक जागरूकता, कानूनी शिक्षण और पुनर्वास के माध्यम से समाज को नशा-मुक्त बनाने पर केंद्रित होगा।
यह व्यापक सुधार पहल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की उस दृष्टि को मजबूत करती है, जिसके तहत कैदियों को सजा नहीं, सुधार और अवसर देने पर जोर दिया जा रहा है। पंजाब सरकार के इन प्रयासों से हजारों कैदियों के जीवन में एक नई दिशा और समाज में सम्मानजनक पुनर्वापसी का मार्ग खुलेगा।
