चंडीगढ़, 10 दिसंबर 2025: पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जालंधर नगर निगम के लिए 1,196 सफाई कर्मियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। लगभग 35 वर्षों से लंबित यह मंजूरी शहर की सफाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाली है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला सरकार की जन-कल्याण केंद्रित कार्यशैली का एक मजबूत उदाहरण माना जा रहा है।
जालंधर में लंबे समय से सफाई कर्मियों की भारी कमी रही है, जिसके कारण शहर की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती थी। नए सफाई कर्मियों की नियुक्ति से अब नगर निगम को पर्याप्त जनशक्ति मिलेगी, जिससे शहर के हर इलाके में नियमित सफाई सुनिश्चित हो सकेगी। इस कदम से न केवल जालंधर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही बुनियादी नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। सफाई कर्मियों की मंजूरी इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, जो सरकार के वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार कहते रहे हैं कि जन-हित उनके शासन का प्रमुख उद्देश्य है।
जालंधर के निवासियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह कदम शहर की लंबे समय से चली आ रही सफाई संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने पंजाब सरकार की इस पहल की सराहना की है, इसे “लोगों की सरकार” का सही उदाहरण बताते हुए।
विशेषज्ञों का मानना है कि सफाई व्यवस्था में सुधार का सीधा असर शहर के सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ेगा। अधिक सफाई कर्मियों की तैनाती से बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी और जालंधर को एक स्वच्छ, सुरक्षित और रहने योग्य शहर बनाने में बड़ी भूमिका निभेगी। यह फैसला स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है और पंजाब सरकार की विकासोन्मुख सोच को दर्शाता है।
आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ नगर निगम सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। जालंधर नगर निगम में सफाई कर्मियों की मंजूरी भी उन्हीं में से एक है। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल है।
35 साल बाद मिली यह मंजूरी जालंधर के लिए एक नई शुरुआत है। इससे शहर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। पंजाब सरकार का यह कदम पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और जन-हित को प्राथमिकता देकर लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान संभव है।
