विज्ञान-आधारित ‘पंजाब मॉडल’ से पराली प्रदूषण में 94% कमी — केंद्र सरकार ने देशभर में लागू करने की दी मंजूरी !
चंडीगढ़, 2 दिसंबर 2025:
पंजाब सरकार ने आज ऐतिहासिक घोषणा की है कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में अभूतपूर्व 94% की कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में अपनाई गई विज्ञान-आधारित, किसान-प्रथम रणनीति ने इस सफलता को संभव बनाया है।
2016 में जहाँ पराली जलाने के 80,879 केस थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर सिर्फ 5,114 रह गई— जो 2024 से भी 53% कम है। यह उपलब्धि पंजाब को “प्रदूषणकारी राज्य” की छवि से बाहर निकालते हुए एक राष्ट्रीय रोल मॉडल के रूप में स्थापित करती है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मॉडल को देशभर में लागू करने की घोषणा की है, जिससे पंजाब की रणनीति अब राष्ट्रीय नीति का आधार बनेगी।
मुख्य कारण: सहयोग, आधुनिक तकनीक और जागरूकता
1. आधुनिक मशीनरी और रिकॉर्ड सब्सिडी
- किसानों को 1.48 लाख CRM मशीनें उपलब्ध कराई गईं।
- 66,000 से अधिक सुपर सीडर्स वितरित किए गए।
- छोटे किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी गई।
- मशीनों की मदद से पराली को मिट्टी में मिलाकर गेहूँ की बुवाई आसान हुई।
2. एक्स-सीटू पराली प्रबंधन – पराली अब बेकार नहीं, बिजनेस है
- बायोमास प्लांट, पेपर मिल, बायो-CNG प्लांट्स द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद।
- 2025 में 75 लाख टन पराली का उद्योगों में पुनः उपयोग।
- किसानों को अतिरिक्त आमदनी का नया स्रोत मिला।
3. गाँवों में जागरूकता अभियान और किसान आउटरीच
- गाँव-स्तरीय कमेटियाँ बनाई गईं।
- कृषि विभाग, प्रशासन और PCBs ने मिलकर निरंतर जागरूकता अभियान चलाए।
- किसानों को बताया गया कि पराली जलाना मिट्टी की उत्पादकता को नुकसान पहुँचाता है।
4. सैटेलाइट निगरानी और संतुलित प्रवर्तन
- PRSC और NASA की इमेजरी से लगातार मॉनिटरिंग।
- जानबूझकर नियम तोड़ने वालों पर ही FIR (कुल 1963 मामले)।
- दंड के बजाय सहयोग व समाधान पर अधिक जोर।
पूरे देश के लिए एक मॉडल
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि पंजाब ने सिद्ध किया है कि यदि सरकार किसानों के साथ खड़ी हो और वैज्ञानिक समाधान दे, तो पर्यावरण संरक्षण और कृषि विकास दोनों संभव हैं।
सरकार का अगला लक्ष्य—
✔ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार
✔ CRM मशीनरी की पहुँच को अंतिम गाँव तक सुनिश्चित करना
यह अभियान अब भारत का सबसे सफल प्रदूषण-नियंत्रण मॉडल बन चुका है।
