चंडीगढ़, 19 नवंबर 2025
पंजाब सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के लिए अलग कैडर बनाने की मंज़ूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब 3,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ केवल पंजाब के युवाओं के लिए सुरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली, जिससे प्रदेश के युवाओं में नए उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ गई है।
BBMB की सीटों पर वर्षों से पंजाब का हक़ था कमज़ोर
लंबे समय से BBMB में पंजाब के हिस्से की सीटें खाली पड़ी थीं। इन पदों पर अक्सर अन्य राज्यों के कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की जाती रहीं, जिससे पंजाब के युवाओं में भारी नाराज़गी थी। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पहले पंजाब के कर्मचारियों को डेप्यूटेशन पर भेजा जाता था, लेकिन कई बार उनके आदेश रद्द कर दिए जाते थे। इससे पंजाब का अधिकार भी प्रभावित होता था और युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर भी घटते जा रहे थे।
3,165 खाली पद अब पंजाब सरकार खुद भरेगी
सरकार के अनुसार, BBMB में पंजाब के हिस्से के कुल 3,165 पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इनमें PSPCL, जल संसाधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। अब अलग कैडर बनने के बाद इन सभी पदों को पंजाब सरकार स्वयं भरेगी। इससे राज्य के हजारों युवाओं को स्थायी सरकारी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने विभिन्न परियोजनाओं और पावर हाउसों के लिए 2,458 नए पदों के सृजन को भी मंज़ूरी दे दी है।
BBMB से जुड़े विवादों के बीच लिया गया मजबूत फैसला
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पंजाब सरकार और BBMB के बीच कई मुद्दों को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है।
इनमें शामिल हैं—
- हरियाणा के साथ पानी बाँटने का विवाद
- BBMB क्लास-I कर्मचारियों का डेटा साझा करने का मसला
- भाखड़ा और नंगल बांधों के लिए CISF कर्मियों की नियुक्तियों पर असहमति
- हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को स्थायी सदस्यता देने का मामला
पंजाब सरकार ने इन कदमों को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का उल्लंघन बताया था।
मुख्यमंत्री मान बोले—“पंजाब का हक़ अब कोई नहीं छीन सकता”
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि BBMB में पंजाब का हिस्सा किसी भी कीमत पर दूसरे राज्यों को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इस फैसले को पंजाब के गौरव और युवाओं के भविष्य से जुड़ा बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब पंजाब अपने अधिकार खुद सुरक्षित करेगा।
मान सरकार का यह मजबूत रुख साफ दिखाता है कि वह ‘पंजाब की नौकरी और पंजाब के संसाधनों’ पर पूर्ण अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है।
युवाओं और परिवारों में लौटी उम्मीद
इस फैसले से हजारों ऐसे परिवारों में राहत की भावना है जो वर्षों से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि वर्तमान पंजाब सरकार न केवल वादे करती है, बल्कि उन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू करने की क्षमता भी रखती है।
BBMB में अलग कैडर का गठन पंजाब के अधिकारों की रक्षा और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
